تتولى وزارة الاتصالات إنشاء وتجهيز واستثمار وصيانة كافة خدمات الاتصالات وتشمل كافة خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول وكافة خدمات الأنترنت، والخدمات البريدية. وتتولى تحديد الرسوم المفروضة على استيفاء هذه الخدمات ومراقبة أنشطة القطاع الخاص في مجال الاتصالات، وعقد الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كان القانون اللبناني الصادر في العام 1959 يقرّ مبدأ حصر الاتصالات بالدولة اللبنانية – وزارة الاتصالات، التي تستطيع أن ترخّص للقطاع الخاص باستثمار في مجال الخدمات التي لم تعمد الدولة إلى تقديمها. ولكن مع صدور القانون 431/ العام 2002 وإقراره مبدأ تحرير قطاع الاتصالات، أتاحت الوزارة للقطاع الخاص الفرصة للاستثمار في كافة خدمات الاتصالات. إلا أن خدمات الهاتف الثابت والهاتف الخليوي لا زالت تدخل ضمن قاعدة الحصرية بحيث لا يمكن لغير الدولة وزارة الاتصالات أن تستثمر خدمة التخابر وما يتفرّع عنها من خدمات لا سيما خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت.